नियतवश गराइन्छ मल अभाव

काठमाडौं : कृषि सामग्री कम्पनीले नियतवश खरिद प्रक्रिया लम्ब्याएपछि मलको चर्को अभाव भएको छ । कम्पनीले मल खरिद गर्न आफंैले बनाएको वार्षिक कार्ययोजनाविपरीत देशभर मल अभाव गराएको हो । गतवर्ष खरिद गरेको मलसमेत भित्याउन नसक्दा गहुँबाली लगाउने समयमा देशभर मलको चर्को अभाव भएको छ।

कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार पहिलो चौमासिक (साउन-कात्तिक) को माग धान्न एक लाख १२ हजार दुई सय टन (२२ लाख ४४ हजार बोरा) कम परिमाणमा रासायनिक मल खरिद गरी भित्याएको छ । यो बेलाको माग धान्न युरिया मल कम्तीमा ३० हजार टन (६ लाख बोरा) आवश्यक पर्छ । यस्तै डीएपी १० हजार टन (एक लाख बोरा) आवश्यक छ।

निर्धारित कोटाभन्दा कम परिमाणमा मल खरिद गरी आपूर्ति भएकाले अहिले किसान गहुँ, तोरी, मुसुरोलगायत बाली लगाउनका लागि मलको चरम अभाव बेहोर्न बाध्य छन् । कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा युरियातर्फ ७० हजार टन (२१ लाख बोरा) र डीएपीतर्फ ५० हजार टन (१० लाख बोरा) खरिद गर्ने कार्ययोजना बनाएको थियो । कार्ययोजनाअनुसार ७० हजार टन युरियामध्ये हालसम्म दुई हजार पाँच सय टन (पाँच हजार बोरा) र ५० हजार टन डीएपीमध्ये पाँच हजार तीन सय टन (१० हजार ६ सय) मात्रै भित्याइएको कम्पनीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कृषि सामग्री कम्पनीले सोमबार कृषि विकास मन्त्रालयको कृषि सामग्री व्यवस्थापन शाखालाई पठाएको प्रतिवेदनअनुसार अहिले युरिया एक हजार पाँच सय ६८ टन र डीएपीतर्फ पाँच सय आठ टन मौज्दात छ । कार्ययोजनाअनुसार पहिलो चौमासिकमा ती दुवै प्रकारका गरी एक लाख २० हजार टन रासायनिक मल खरिद गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, कम्पनीले ती दुवै प्रकारका मल गरी सात हजार आठ सय टन (१५ हजार ६ सय बोरा) मात्रै खरिद गरेको छ । निर्धारित कोटाभन्दा कम परिमाणमा खरिद भएको मलका सम्बन्धमा कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक अमर खैर र बिक्री प्रबन्धक नारायण मरासिनीसँग दुवैजना सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

कृषि विकास मन्त्रालयले भने मल अभाव नभएको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयले कम्पनीको नियत ढाकछोप गर्न लागेको छ । कृषि सामग्री व्यवस्थापन शाखाले पनि कृषि सामग्री कम्पनीको ढाकछोप गर्दै कुनै पनि स्थानमा मलको अभाव नभएको जानकारी दिएको छ ।

‘मल अभाव छैन’, व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख ईश्वरी पाण्डेले भने, ‘सबै स्थानमा युरिया र डीएपी मल पर्याप्त छन् । कम्पनीले पहिलो चौमासिकको स्वीकृत कोटामध्ये कम परिमाणमा मल खरिद गरे पनि मल कतै हाहाकार भएको छैन ।’गत आर्थिक वर्ष खरिद भएर बाँकी रहेको मल मौज्दात भएकाले त्यही मल अहिले किसानलाई वितरण भइरहेको उनको दाबी छ । तर पाण्डेकै शाखालाई कम्पनीले सोमबार पठाएको प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा खरिद भएको ४५ हजार आठ सय ९४ टन (९१ हजार सात सय ८१ बोरा) विभिन्न प्रकारका रासायनिक मल हालसम्म प्राप्त भएको छैन । पहिलो चौमासिकमा पनि स्वीकृत कोटाभन्दा कम खरिद गरेको कम्पनीले गत आवमा खरिद भएको मध्ये ठूलो परिमाणको रासायनिक मल अहिलेसम्म भित्याउन नसक्दा किसान मारमा परेका हुन् ।

गत आवमा खरिद भएको मलमध्ये युरिया ३२ हजार सात सय ५२ टन, डीएपी १२ हजार नौ सय तीन टन, पोटासतर्फ एक सय ३६ टन र कृषि चुनतर्फ एक सय तीन टन मल कम्पनीले हालसम्म भित्याउन चासो देखाएको छैन ।

मलको अभाव सिर्जना गरी कम्पनीले चलखेलका आधारमा फेरि सरकारद्वारा सरकारसँग खरिद (जीटूजी) सुविधाअन्तर्गत भारतको निजी कम्पनी पारादीप फस्फेट कम्पनीसँग १५ हजार टन खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । कम्पनीले एकातर्फ स्वीकृत मलको कोटा पनि समयमा नभित्याउने र अर्कोतर्फ ग्लोबल टेन्डरबाट मल आपूर्ति गर्ने प्रक्रियामा पनि सातदेखि आठ महिनासम्म लम्ब्याउने गरेको छ ।

यसैगरी अघिल्लो वर्ष खरिद भएको कोटाको मल पनि समयमा भित्याउन नसक्ने अवस्था सिर्जना गरी चारैतर्फबाट घेराबन्दीको वातावरण बनाएर आफूअनुकूल जीटूजीमार्फत सोझै मल खरिद गर्दै आएको छ । यसरी हतार-हतारमा जीटूजीमार्फत खरिद हुने मल कम तौल र कम गुणस्तरको भेटिने गरेको छ ।

अपव्याख्या गरी खरिद

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जीटूजीमार्फत पनि भारतीय सरकारमातहतको कारखानासँग मूल्यसूची लिएर प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै मल खरिद गर्न निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४७ मा सार्वजनिक निकायले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था वा विदेशी मुलुकको सरकार वा त्यस्तो मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग मालसामान खरिद गर्नुपर्दा त्यस्तो संस्था वा सरकारी निकायबाट निर्धारित मूल्यमा सोझै खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअनुसार भारतको मल कारखानाले बिक्रीपूर्व नै मलको मूल्य सार्वजनिक गरिसकेको हुनुपर्छ । यसरी पहिले नै घोषणा भएको मूल्यका आधारमा कम्पनीले मल सोझै खरिद गर्न पाउँछ । कम्पनीले यो व्यवस्थालाई अपव्याख्या गरी जीटूजीमार्फत भारतीय कम्पनीका एजेन्टसँग आपसी सहमतिका आधारमा मलको मूल्य निर्धारण गरी खरिद गर्दै आएको छ ।

आयोगले मल आपूर्तिका लागि रितपूर्वक ग्लोबल टेन्डर रद्द गरी जीटूजी प्रक्रियामार्फत खरिद हुने डीएपी खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन दफा २६ को उपदफा १ को ‘ग’ विपरीत ठहर भएको भन्दै कम्पनीका उच्च अधिकारीलाई पटक-पटक सचेत गराइसक्दा पनि मन्त्रालयदेखि कम्पनीसम्मका अधिकारीको मिलोमतोमा मल खरिद गर्ने काम यथावत् छ ।

- आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।